कमलनाथ, जिन्होंने मध्य प्रदेश में मोदी-शाह-शिवराज को मात दी

मंगलवार को शाम के छह बजे तक मध्य प्रदेश में मुक़ाबला बराबरी का दिख रहा था तब न्यूज़रूम में ये क़यास लगाए जाने लगे थे कि हो सकता है कि यहां बीजेपी अपनी सरकार बचा ले जाए.

शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा- बाग़ियों से थोड़ा नुक़सान हो रहा है, लेकिन सरकार बना लेंगे हम लोग. थोड़े कम भी हुए भी तो हो जाएगी व्यवस्था.
फिर कांग्रेस ख़ेमे का हाल जानने के लिए कांग्रेस की राजनीति की नब्ज़ रखने के साथ कमलनाथ को नज़दीक से जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा - बीजेपी के कुछ नेताओं को मालूम नहीं है कि उनका पाला इस बार कमलनाथ से पड़ा है, अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत से कम हुई तो सरकार नहीं बना पाएगी.
पहले देर रात राज्यपाल को भेजे ईमेल और आदमी के हाथ से भेजे गए सरकार बनाने के दावे (ध्यान रहे कि कमलनाथ ने फ़ैक्स करने का विकल्प चुना ही नहीं, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाते बनाते रह गई थीं) और अगली सुबह राज्यपाल को भेजे गए कुल 121 विधायकों के समर्थन ने साफ़ कर दिया कि 71 साल की उम्र के कमलनाथ हर उस रणनीति के मास्टर हैं जिसकी झलक पिछले कुछ सालों से कांग्रेस में नहीं दिख रही थी.
राज्यपाल को भेजे गए समर्थन वाले पत्र से साफ़ है कि बीजेपी के 109 विधायकों को छोड़ दें तो बाक़ी सब के सब कमलनाथ के साथ हैं. इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई जिसमें हर ज़ोर आज़माइश के बाद यही नतीजा निकला कि मैजिक नंबर नहीं मिल पाएगा.
मध्य प्रदेश की राजनीति को नज़दीक से देखने वाले कई विश्लेषक ये दावा करने में जुट गए हैं कि ये करिश्मा मौजूदा समय में मध्यप्रदेश में केवल और केवल कमलनाथ के बूते की बात थी, जो उन्होंने कर दिखाया.
महज़ सात महीने पहले उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभार संभाला और इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गढ़ और हिंदुत्व की राजनीति के केंद्र रहे मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी-अमित शाह की रणनीति के साथ साथ लोकलुभावन नीतियों के चलते बेहद लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान की हवा निकाल दी.
ये काम उन्होंने तब किया जब मध्य प्रदेश कांग्रेस बीते कई दशकों से गुटबाज़ी के चलते एक दूसरे की टांग खींचने की परिपाटी रही है. कमलनाथ को नज़दीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता कहते हैं- कमलनाथ की यही ख़ासियत रही है, वो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, रिज़ल्ट देना जानते हैं.
चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के बीच कमलनाथ ने तालमेल बनाते हुए सबको एकजुट रखा और नतीजा सामने है. 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौट आई है.
26 अप्रैल, 2018 को मध्य प्रदेश का प्रभार संभालने के बाद जब कमलनाथ ने भोपाल में अपना डेरा डाला तो सबसे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय की सूरत संवारी. नए सिरे से इमारत का रंग रोगन हुआ और साथ में संजय गांधी की तस्वीर भी लगवाई. मोटा आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क़रीब तीन चौथाई संसाधनों की व्यवस्था कमलनाथ ने ही जुटाई.
ये भी एक बड़ी वजह है कि उन्हें प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है ताकि 2019 के निर्णायक चुनाव के लिए तैयारियों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रह जाए.
हालांकि आलोक मेहता के मुताबिक़ कमलनाथ का केंद्र की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिहाज़ से बड़ा क़द रहा है लेकिन एनडी तिवारी या शरद पवार जैसे लोग पहले भी राज्यों में जाकर कमान संभालते रहे हैं.

إلزام البلديات دفع 173 ألف دينار تعويضا لملاك أرض وبناية

قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام وزارة شؤون البلديات دفع 173 ألف دينار لملاك قطعة أرض مبني عليها عقار، وذلك قيمة تعويض مستحق عن الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بعد تعديل ثمن المتر في المنطقة من 828 دينارا للمتر إلى 861 وتعديل نسبة التعويض الكلي عن الأرض والعقار من 15% إلى 25% بناء على الأسعار في محيط العقار. 

وكان الملاك رفعوا دعواهم شرحوا فيها أنهم يملكون بناية مقامة على قطعة الأرض ملكهم، وقد قامت جهة الإدارة باستملاك العقار واحتساب التعويض المقرر بقيمة المتر بـ807.300 دنانير ولم يلق قبولًا لديهم، حيث تظلموا أمام لجنة التظلمات التي قامت برفع سعر المتر المربع إلى 828.828 دينارا ورفع السعر الكلي للبناء ليصل إلى 52776 دينارا مع تثبيت نسبة 15% على مجموع التعويض الكلي للأرض والبناء بعد الزيادة، ولم يرتضوا فرفعوا دعوى طالبوا فيها بإلغاء القرار.

وخلال نظر جلسات الدعوى قامت المحكمة بندب خبير انتهى تقريره إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي 88.7 مترا مربعا، وأن سعر المتر المربع من هذا العقار بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك يقدر بـ861.120 دينارا، وأن مساحة البناء المقام على عقار التداعي 310.45 أمتار مربعة، وأن مبلغ التعويض عن قيمة هذا البناء يقدر بمبلغ 200 دينار للمتر المربع، كما انتهى إلى تقدير نسبة بدل الضرر المقرر عن استملاك العقار موضوع التداعي بنسبة 25% من مبلغ التعويض الكلي للأرض والبناء.

وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، فإن مؤدى أحكام المادتين رقمي (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة والمماثلة.

وحيث إن مفاد ذلك أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبراً وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع.

وأضافت المحكمة أنها تطمئن الى ما انتهى اليه خبير الدعوى الذي خلص إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي 88.7 مترا مربعا، وأن سعر المتر المربع من هذا العقار بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك يقدر بـ861.120 دينارا ليكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن العقار المستملك 76381.340 دينارًا، وأن مساحة البناء المقام على عقار التداعي 310.45 أمتار مربعة، وأن مبلغ التعويض عن قيمة هذا البناء يقدر بمبلغ 200 دينار للمتر المربع ليكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن البناء 62090 دينارًا.

كما انتهى إلى تقدير نسبة بدل الضرر المقرر عن استملاك العقار موضوع التداعي بنسبة 25% من مبلغ التعويض الكلي للأرض والبناء لتكون 34617.835 دينارًا، ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي 173089.175 دينارا (مبلغ التعويض عن الأرض المستملكة + مبلغ التعويض عن البناء + بدل الضرر على مجموع التعويض الكلي للأرض والبناء)، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التظلمات -المطعون عليه- وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 173089.175 دينارا (فقط مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون دينارًا ومائة وخمسة وسبعون فلسًا)، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة. 

中国试图建立湄公河合作新时代

澜沧江-湄公河合作（澜湄合作）首次领导人会议在海南三亚召开距今已经有两年半的时间了。这个由中国主导、所有6个澜湄国家共同参与的多边机制的目标是深化中国与东南亚大陆国家之间的经济、文化和政治联系。领导人们一再宣称澜沧江-湄公河对这一合作的重要性。为响应这一说法，澜湄合作将于11月1至2日在云南昆明举办“首届澜湄水资源合作论坛”。

2018年1月在柬埔寨首都金边举行的澜湄合作第二次领导人会议展现了该倡议迅速前进的步伐。多次召开政府间高级别会议、启动近200个由中国资助的项目、通过各种秘书处和工作组深入推进澜湄合作的制度化，这些都反映了该倡议的迅速发展。然而，虽然中国已经推出了一些民间交流活动和大学奖学金项目，澜湄合作以国家为中心的操作方法让公众鲜有机会参与审议该机制的总体政策原则和方向。一些中国政府官员和学者通过澜湄合作提出，上游和下游国家都享有对彼此的权利和责任。这种“互惠互利”的概念虽尚未成为澜湄合作的官方政策，但与中国早前单方面在澜沧江上修建水坝的行为相比，已经表明了政府立场的转变。总体而言，澜湄合作及其“互惠互利”的主张似乎是向流域内各国发出邀请，以共商澜沧江-湄公河水资源合作。

但仍有许多不确定因素。例如，下游4国已经于1995年成立了政府间的湄公河委员会，澜湄合作将如何处理与该委员会的关系？澜湄合作又将如何解决滨江社区和民间社会担心的问题，并确保他们的实质性参与？鉴于流域各国大力发展经济和水资源基础设施项目，湄公河的生态健康将如何得到保障？本文将探讨的是，“澜湄合作”以及“互惠互利”的概念是否有望应对这些挑战。

水电与外交

二十世纪90年代初期以来，澜沧江-湄公河已经从一条自由流淌的河流转变为一条逐渐被水电大坝所控制的河流。湄公河下游流域目前有近60座在使用中的大中型水电大坝，而在建的还有20多座。与此同时, 上游的中国已经在云南省内澜沧江干流上修建了6座大型水电大坝。水电大坝的建设处在区域经济一体化不断深入的背景之下。在这种背景下，电力跨地区交易，例如从云南省输往中国东南地区，或是跨越国境，从老挝销往泰国、越南等地成为可能。

2008年，湄公河上水坝的储水量尚不到澜沧江-湄公河流域总流量的2%，但到2030年这一数字可能将增长至20%。根据中国水利部的数据，大坝水库运营导致湄公河汛期流量减少约30%，旱季流量增加70%左右。